प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना | प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम

“प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम” अंतिम मील विद्युत सहज संपर्क प्रदान करने और सभी इच्छुक ग्रामीण और शहरी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की, जिसे सौभाग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है| केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराया जाएगा| इस लेख में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य स्कीम) का उल्लेख किया गया है|

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सौभाग्य योजना

यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी घरेलू विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए अनिवार्य करता है| प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2019 तक सभी को 24/7 बिजली उपलब्ध कराने के सरकार के एजेंडे के अनुरूप है, जैसे-

1. 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) का उपयोग मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए लाभार्थियों को निर्धारित करने के लिए आधार के रूप में किया जाएगा| अन्य गैर-विद्युतीकृत परिवारों को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए 500 रुपये का शुल्क वहन करना पड़ता है, जिसे भारत की बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMS) अपने बिजली बिल के एक हिस्से के रूप में 10 किस्तों में वसूल करेंगी|

2. देश भर में योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) होगी|

3. ट्रांसफॉर्मर, मीटर, तार और इस तरह के अन्य उपकरणों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा|

4. दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में बिजली के बिना ग्रामीण परिवारों के लिए, बैटरी बैंकों के साथ 200डब्ल्यूपी-300डब्ल्यूपी के सौर ऊर्जा पैक प्रदान किए जाएंगे| स्थापना की तारीख से 5 वर्षों तक इसकी मरम्मत और रखरखाव किया जाएगा| इसमें एक डीसी पावर प्लग, एक डीसी पंखा और पांच एलईडी लाइटें होंगी|

5. घरों के सर्वेक्षण के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा| यह पहचान प्रमाण और फोटो के साथ बिजली कनेक्शन के लिए उनके आवेदन प्राप्त करके पहचान किए गए लाभार्थियों के ऑन-स्पॉट पंजीकरण का प्रावधान करता है|

6. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों या सार्वजनिक संस्थानों को आवेदन प्रक्रिया और प्रलेखन का ध्यान रखना आवश्यक है| वे पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श से बिलों के वितरण और राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत होंगे|

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योजना के उद्देश्य

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना है, जैसे-

1. प्रकाश के प्रयोजनों के लिए मिट्टी के तेल के उपयोग को नकारकर पर्यावरणीय क्षरण को कम किया|

2. शैक्षिक सेवाओं में सुधार|

3. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं|

4. संचार में सुधार|

5. सार्वजनिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए|

6. रोजगार के अवसर बढ़े|

7. आर्थिक गतिविधि में वृद्धि|

सौभाग्य योजना विशेषताएं 

1. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।

2. इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को दिया गया, जबकि राज्यों ने अपने कोष से 10% धन खर्च किया और शेष 30% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की|

3. विशेष राज्यों के लिये केंद्र सरकार द्वारा योजना का 85% अनुदान दिया गया, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन ही लगाना था और शेष 10% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की|

4. ऐसे सभी चार करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया जिनके पास उस वक्त कनेक्शन नहीं था|

5. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी प्रदान किया गया|

6. केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया गया, जिसमें हर घर के लिये 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल था|

7. बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करेगी|

8. बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना गया था| जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं थे, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया गया और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा|

9. सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया गया था|

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भारत में विद्युत क्षेत्र की स्थिति

1. विद्युत मंत्रालय, जिसने 1992 में स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया, देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है|

2. बिजली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है|

3. जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार, भारत ने प्रतिज्ञा की कि 2030 तक, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगा, यह निर्धारित किया गया था कि 2022 तक 175 डब्ल्यूपी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी|

4. इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट शामिल है|

5. समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए भारत का 5वां वैश्विक स्थान, पवन ऊर्जा के लिए चौथा और सौर ऊर्जा के लिए 5वां स्थान है|

6. अक्टूबर, 2018 तक, देश में कुल लगभग 73.35 डब्ल्यूपी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें पवन से लगभग 34.98 डब्ल्यूपी, सौर से 24.33 डब्ल्यूपी, लघु जल विद्युत से 4.5 डब्ल्यूपी और जैव-शक्ति से 9.54 डब्ल्यूपी शामिल हैं|

7. बिजली क्षेत्र के पास 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) परमिट है, जिससे इस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह को बढ़ावा मिला है|

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न?

प्रश्न: क्या विद्युतीकरण के लिए शेष घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु भारत सरकार की कोई योजना है?

उत्तर: जी, हां, भारत सरकार ने ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना अर्थात् प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना ( सौभाग्य) की शुरूआत की है|

प्रश्न: क्या यह योजना (सौभाग्य) देश के सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों और कस्बों के लिए है?

उत्तर: जी, हाँ, यह योजना देश के किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शहरों और सभी गाँवों के सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों और सभी गरीब परिवारों के लिए है|

प्रश्न: क्या सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए घर द्वारा कोई शुल्क या प्रभार देय है?

उत्तर: जी, नहीं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कोई अग्रिम शुल्क या प्रभार नहीं है| ऐसे परिवारों, जो गरीब नहीं है, को हर महीने बिल के साथ 50 रुपए की 10 किस्तों (कुल रु. 500) का भुगतान करना होगा|

प्रश्न: कोई भी व्यक्ति सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?

उत्तर: आपके क्षेत्र के डिस्कॉम गांवों / गांवों के समूह में शिविरों का आयोजन करेंगे और इस तरह के शिविरों के बारे में व्यापक रूप से पूर्व सूचना दी जाएगी| आपको शिविर में केवल डिस्कॉम अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है और कनेक्शन के लिए आपका आवेदन मौके पर ही पंजीकृत किया जाएगा|

डिस्कॅम द्वारा उचित सत्यापन के बाद बिजली कनेक्शन जारी किया जाएगा| यदि आपको शिविर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप आवश्यक मार्गदर्शन के लिए निकटतम डिस्कॉम के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं| इस बीच, यदि आप चाहें, तो आप अपना संपर्क विवरण हमें दे सकते हैं और संबंधित एजेंसी का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा|

प्रश्न: क्या सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है?

उत्तर: जी, नहीं, बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है|

प्रश्न: आवेदन के लिए कौन से अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर: पहचान का कोई भी प्रमाण जैसे वोटर आईडी / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड / आधार कार्ड आदि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पर्याप्त है|

प्रश्न: क्या हमें बिजली कनेक्शन लेने के लिए अपनी तरफ से सर्विस केबल, मीटर आदि जैसी किसी भी सामग्री की व्यवस्था करने की आवश्यकता है?

उत्तर: जी, नहीं, सौभाग्य के तहत बिजली कनेक्शन के लिए घरों/परिवारों को कुछ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है| कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षित सामान (सामानों) डिस्कॉम द्वारा प्रदान किया जाएगा|

प्रश्न: क्या हमें अपने स्वयं की ओर से घर के अंदर प्रकाश व्यवस्था / बल्ब के बिंदुओं के लिए आंतरिक वायरिंग करवाने की आवश्यकता है?

उत्तर: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत, एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच आदि के साथ सिंगल पॉइंट वायरिंग भी प्रदान की जाएगी और इस मद में डिस्कॉम द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा|

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प्रश्न: क्या हम सौभाग्य योजना के तहत दिए गए बिजली कनेक्शन के साथ सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों जैसे पंखा, कूलर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर / ग्राइंडर आदि का उपयोग कर सकते है?

उत्तर: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत, एक एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच आदि के साथ सिंगल पॉइंट वायरिंग प्रदान की जाएगी और डिस्कॉम द्वारा इस मद में कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा| हालांकि, अगर घर में अधिक पावर पॉइंट का उपयोग करने की इच्छा है, तो अतिरिक्त वायरिंग और उपकरणों आदि की व्यवस्था घरवालों को ही करनी होगी| प्रत्येक घर (परिवार) और उपभोक्ता को डिस्कॉम के टैरिफ के अनुसार बिजली की खपत के लिए भुगतान करना होगा|

प्रश्न: क्या मुफ्त बिजली कनेक्शन में खपत के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है?

उत्तर: जी, नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का योजना में कोई प्रावधान नहीं है| मीटर में दर्शाई गई खपत के आधार पर डिस्कॉम के प्रचलित टैरिफ के अनुसार खपत की गई बिजली के बिल का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए|

प्रश्न: हमने पहले एक बिजली कनेक्शन लिया था जिसे काट दिया गया था, क्या हम सौभाग्य योजना के तहत एक नया बिजली कनेक्शन ले सकते हैं?

उत्तर: यदि बिजली बिल के भुगतान में चूक के कारण पहले का कनेक्शन काट दिया गया था और बकाया राशि अभी भी बकाया है या अब तक उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो आप सौभाग्य योजना के तहत नया कनेक्शन लेने के लिए पात्र नहीं होंगे|

प्रश्न: हमारा घर गाँव / कस्बे के एक कोने में स्थित है जहाँ बिजली की लाइन उपलब्ध नहीं है| क्या हम सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन ले सकते हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत विद्युतीकरण के लिए शेष घरों को शामिल करने के उद्देश्य से अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु खम्भे, कंडक्टर आदि लगाने का भी प्रावधान है और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे परिवारों को कनेक्शन जारी किया जा सकता है| कनेक्शन के लिए आवेदन जमा करने पर डिस्कॉम के अधिकारी आपके घर के लिए बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए साइट का दौरा करेंगे|

प्रश्न: यदि हम मीटर स्थापित किए बिना कनेक्शन लेना चाहते हैं और प्रति माह फ्लैट दर से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है?

उत्तर: जी, नहीं, लागू कानून और विनियमों के अनुसार, योजना के तहत बिजली कनेक्शन लेने के लिए मीटर लगाना आवश्यक होगा और उपभोक्ता को संबंधित राज्य के डिस्कॉम के टैरिफ के अनुसार मीटर में दर्शाई गई बिजली की खपत के लिए भुगतान करना होगा|

प्रश्न: हम शहर / गांव की कालोनी के निवास हैं, क्या हमें कनेक्शन मिलेगा?

उत्तर: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत , ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब गैर-विद्युतीकृत घर योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली कनेक्शन के लिए पात्र हैं|

प्रश्न: हमारा घर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ ग्रिड कनेक्शन नहीं पहुंच सकता है, हमें कनेक्शन कैसे मिलेगा?

उत्तर: ऐसे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या यह लागत प्रभावी नहीं है, को एसपीवी आधारित स्टैंड-अलोन प्रणाली के माध्यम से बिजली प्रदान की जाएगी| ऐसे घरों को 5 एलईडी बल्ब, 1 डीसी पंखा और 1 डीसी पावर प्लग मुफ्त दिया जाएगा|

प्रश्न: चूंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ग्रिड से जोड़ा जाएगा, तो क्या ऐसी स्थिति में मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड के पास पर्याप्त शक्ति उपलब्ध होगी?

उत्तर: जी, हाँ, देश में हर घर में बिजली की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है|

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