मुद्रा लोन योजना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण (2013) के अनुसार देश में लगभग 5.77 करोड़ लघु/सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग कार्यरत हैं| इनमें से ज्यादातर स्वामित्व-आधारित/स्वलेखा उद्यम हैं| 60% से अधिक इकाइयों के मालिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के लोग हैं| इनमें से अधिकतर इकाइयाँ औपचारिक बैंकिंग [Read More] …

मोदी सरकार ने जरूरतमंद की मदद के लिए कई योजनायें शुरू की है| उन्हीं में से एक है मुद्रा लोन योजना, इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी कहा जाता है| इस योजना का उद्देश्य उचित ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है| यह व्यापार लोन के आकार पर निर्भर [Read More] …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी में व्यापक पेंशन प्रबंधन योजना (CPMS) के रूप में संपन्न योजना पोर्टल लॉन्च किया था| संपन्न (सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड पेंशन मैनेजमेंट) योजना पेंशनभोगियों को अपने घर बैठे अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी| प्रधान मंत्री मोदी द्वारा आधिकारिक पीएम संपन्न [Read More] …

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्राप्त होती है| एक बुनियादी आय प्रणाली का लक्ष्य गरीबी को कम करना और अन्य आवश्यकता आधारित सामाजिक कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करना है जिनमें संभावित रूप से अधिक नौकरशाही भागीदारी की आवश्यकता होती है| यूनिवर्सल बेसिक [Read More] …

वरुण मित्र योजना क्या है?, भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है| वांछित क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों के पास आवश्यक कौशल की कमी है| उनके पास आवश्यक योग्यता होने पर भी विभागों में ऐसी कोई नौकरी नहीं है| बेरोजगारी की समस्या को उठाने और देश के बेरोजगार युवाओं की [Read More] …

जब खराब मानसून या प्राकृतिक आपदा होती है, तो किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो सकते हैं| ऐसी स्थितियों में ग्रामीण संकट अक्सर राज्यों या केंद्र को राहत देने के लिए प्रेरित करता है – ऋण की कमी या पूर्ण छूट| अनिवार्य रूप से, केंद्र या राज्य किसानों की देनदारी लेते हैं और बैंकों को [Read More] …

भारत के मातृत्व (Maternity Leave Incentive Scheme) अधिनियम 2017 (संशोधन) ने अधिकांश नियोक्ताओं को 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की पेशकश करने के लिए अनिवार्य कर दिया है| गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का एक नाजुक दौर होता है| ऐसे समय में मां और बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किसी [Read More] …

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जो पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिसे देश भर में राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है| यह योजना [Read More] …

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 27 फरवरी, 2019 को शिक्षुता और कौशल (SHREYAS) में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना शुरू की| इसका उद्देश्य ‘जॉब वर्क एक्सपोजर’ और वजीफा या मजदूरी की कमाई प्रदान करके भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है| यह योजना डिग्री कोर्स करने वाले छात्रों के लिए है, मुख्य रूप [Read More] …

खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (KVIC) 1956 के केवीआईसी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार और आर्थिक उत्थान करना है| खादी शब्द 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन में हाथ से बुने हुए और घर में बने कपड़ों के उपयोग का [Read More] …