भारतीय जन औषधि: पात्रता, आवेदन, उद्देश्य, मार्जिन, नियम और शर्तें

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (PMBJP) ब्रांडेड (जेनेरिक) दवाएं उनके गैर-ब्रांडेड जेनेरिक समकक्षों की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर बेची जाती हैं, हालांकि चिकित्सीय मूल्य में समान हैं| देश भर में व्यापक गरीबी को देखते हुए, बाजार में उचित मूल्य की गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने से सभी को लाभ होगा|

इस उद्देश्य के साथ, 23 अप्रैल, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में फार्मा एडवाइजरी फोरम ने पीएमबीजेके (प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र) नामक समर्पित बिक्री आउटलेट के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री के साथ शुरू करने का निर्णय लिया| यह प्रस्तावित है कि देश के 734 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम एक पीएमबीजेके खोला जाएगा, जिसे उप-मंडल स्तर के साथ-साथ प्रमुख कस्बों और ग्राम केंद्रों तक बढ़ाया जाएगा|

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ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया

ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (BPPI), प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की स्थापना दिसंबर, 2008 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग, भारत सरकार के तहत सभी सीपीएसयू के समर्थन से की गई थी और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है|

अप्रैल, 2010 में एक अलग स्वतंत्र कानूनी इकाई| बीपीपीआई समय-समय पर संशोधित जीएफआर, 2005 के प्रावधानों, सीवीसी दिशानिर्देशों और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के निर्देशों का पालन करता है| बीपीपीआई की परिभाषित भूमिकाएँ इस प्रकार हैं, जैसे-

1. सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराएं|

2. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के माध्यम से जेनेरिक दवाओं का विपणन|

3. सेंट्रल फार्मा पीएसयू और निजी क्षेत्रों से दवाओं की खरीद|

4. भारतीय जन औषधि योजना के उचित संचालन की निगरानी|

भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य

1. प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को जेनेरिक दवाइयों के प्रति जागरूक किया जाना है और ये बताना है कि ये दवाईयां भी ब्रांड वाली दवाईयों के जैसे ही होती हैं| साथ ही इन दवाइयों क्वालिटी में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है और ये आपको मार्केट में आसानी से उपल्बध हो जाएंगी|

2. डॉक्टर द्वारा पैसे कमाने के चक्कर में मरीजों को अक्सर ब्रांड वाली दवाई लेने को कहा जाता हैं| ऐसा करने से डॉक्टरों को उस दवाई की कंपनी की ओर से अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं| वहीं अगर व्यक्ति जेनेरिक दवाई लेंगे तो व्यक्ति को ये दवाई ब्रांड वाली दवाई से 60 से 90 फीसदी तक कम कीमत में प्राप्त हो जाएगी|

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भारतीय जन औषधि योजना पात्रता मानदंड

व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी. फार्मा/बी. फार्मा डिग्री, या उसे डी. फार्मा/बी. फार्मा डिग्री धारक और आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करें| कोई भी संगठन, एनजीओ भारतीय जन औषधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए बी फार्मा/डी फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा| मेडिकल कॉलेजों सहित सरकारी अस्पताल परिसर में, पसंदीदा एजेंसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन / धर्मार्थ संगठन होंगे, लेकिन व्यक्ति भी पात्र होंगे|

भारतीय जन औषधि योजना आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड: यदि कोई व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करना चाहता हैं, तो आवेदक पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा| आवेदनकर्ता से फॉर्म के साथ आधार कार्ड मांगा जाएगा जो की देना अनिवार्य होगा|

पैन कार्ड: जो अगला दस्तावेज आवेदकों से मांग जाएगा वो है पैन कार्ड| फॉर्म के साथ आवेदक को अपने पैन कार्ड की एक फोटो कॉपी लगानी होगी| वहीं अगर अभी तक आवेदक द्वारा अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया गया है,तो इसे तुरंत बनवाना होगा|

प्रमाण पत्र: यदि कोई संस्थान, गैर सरकारी संगठन, हॉस्पिटल, या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है, तो उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा, संस्थान का प्रमाणपत्र और पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा|

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भारतीय जन औषधि योजना मार्जिन और प्रोत्साहन

1. ऑपरेटिंग एजेंसी को प्रत्येक दवा के एमआरपी (करों को छोड़कर) पर 20% मार्जिन प्रदान किया जाएगा|

2. विशेष प्रोत्साहन: नीति आयोग और हिमालय में आकांक्षी जिलों (पिछड़े जिले) में जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलने वाली महिला उद्यमियों, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसी भी उद्यमी द्वारा खोले गए पीएमबीजेके के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा| द्वीप क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी सामान्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त 2.00 लाख रुपये की राशि, जैसा कि नीचे उल्लिखित है, उपर्युक्त उद्यमियों को दिया जाना है, जैसे-

1. फर्नीचर और फिक्स्चर की 1.50 लाख रुपये प्रतिपूर्ति|

2. कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रुपये|

यह मूल बिल जमा करने पर नया भारतीय जन औषधि योजना खोलने के लिए एकमुश्त अनुदान होगा और वास्तविक व्यय तक सीमित होगा|

नोट: “हिमालय, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों में महिला उद्यमियों, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसी भी उद्यमी को ‘प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके)’ खोलने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा| यह वन फैमिली वन ग्रांट फॉर्मूला पर आधारित है|

इसका मतलब है कि किसी भी उपर्युक्त पात्र भारतीय जन औषधि योजना मालिक को केवल एक बार विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसके बाद उसके परिवार/रिश्तेदार के किसी अन्य व्यक्ति को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा| इस प्रयोजन के लिए, “रिश्तेदार” का अर्थ है- किसी व्यक्ति के संबंध में, पति, पत्नी, अविवाहित आश्रित भाई या बहन या उस व्यक्ति के किसी भी वंशज या वंशज का अर्थ है|

सामान्य प्रोत्साहन: अन्य उद्यमियों / फार्मासिस्ट / गैर सरकारी संगठनों / गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठन द्वारा संचालित पीएमबीजेके जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बीपीपीआई मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उन्हें 5.00 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा| इन पीएमबीजेके द्वारा बीपीपीआई से की गई मासिक खरीद के 15% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो 15,000/- रुपये प्रति माह की कुल सीमा तक 5.00 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगा|

इसमें महिला उद्यमियों, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसी भी उद्यमी द्वारा खोले गए भारतीय जन औषधि योजना को भी शामिल किया जाएगा, जो नीति आयोग, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्य में आकांक्षी जिलों में “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलते हैं|

यह मौजूदा पीएमबीजेके पर भी लागू होगा, जिसकी 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन की मौजूदा सीमा पूरी तरह से वितरित है, इसके अलावा यह सरकारी परिसर में खोले गए पीएमबीजेके को भी कवर करेगा, जिसे 2.50 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया था| उन्हें सभी पीएमबीजेके पर लागू अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार बीपीपीआई से उनके द्वारा की गई खरीद के आधार पर 2.50 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा|

इसके अलावा, सरकारी परिसरों में खोले गए किसी भी भारतीय जन औषधि योजना को निजी परिसरों में पीएमबीजेके के लिए लागू सामान्य प्रोत्साहन मिलेगा|

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भारतीय जन औषधि योजना के लिए आवश्यकताएँ

1. खुद की जगह या किराए की जगह (न्यूनतम 120 वर्ग फुट) उचित पट्टा समझौते या अंतरिक्ष आवंटन पत्र द्वारा समर्थित| आवेदक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चलाने के लिए जगह की व्यवस्था करेगा और जगह की व्यवस्था करने में बीपीपीआई की कोई भूमिका नहीं होगी|

2. नाम के साथ फार्मासिस्ट हासिल करने का प्रमाण, राज्य परिषद के साथ पंजीकरण आदि (या इसे पीएमबीजेके के अंतिम अनुमोदन के समय जमा किया जा सकता है)|

3. यदि आवेदक महिला उद्यमियों, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आकांक्षी जिलों (पिछड़े जिले) के किसी भी उद्यमी की श्रेणी के अंतर्गत है, जैसा कि नीति आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में, आवेदक को उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा / आवेदन के समय वचनबद्धता के साथ संबंधित अधिकारियों से प्रमाण|

आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित उपयुक्त लाभ और श्रेणी प्राप्त करने के लिए श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए| एक बार आवेदक द्वारा श्रेणी का चयन करने के बाद, बाद में आवेदक किसी भी कारण से भविष्य में इसे बदल नहीं पाएगा|

4. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क 5,000/- रुपये आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना है| आवेदक के मामले में आवेदन शुल्क लागू नहीं है, महिला उद्यमियों, दिव्यांग, एससी, एसटी और आकांक्षी जिलों (पिछड़े जिले) के किसी भी उद्यमी की श्रेणी से संबंधित है, जैसा कि नीति आयोग द्वारा हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में अधिसूचित किया गया है| शुल्क में छूट के लिए आवेदक को अपनी श्रेणी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा|

5. नई भारतीय जन औषधि योजना को मंजूरी देते समय निम्नलिखित दूरी नीति का पालन किया जाएगा| इसलिए, नए पीएमबीजेके के लिए आवेदन करते समय आवेदक को उल्लिखित दूरी नीति का पालन करना आवश्यक है, जैसे-

मानदंड	जिले की जनसंख्या	दूरी नीति
1	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और दस लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाले जिले	10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले
2	दूरी नीति नए केंद्र को मंजूरी देते समय दो केंद्रों के बीच 1.00 किमी की दूरी देखी जाएगी	नये केन्द्रों को स्वीकृति देते समय दो केन्द्रों के बीच 1.50 किलोमीटर की दूरी का पालन करना होगा

नोट: जनसंख्या जनगणना को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के आंकड़ों के साथ सत्यापित किया जाएगा|

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भारतीय जन औषधि योजना संचालन नियम और शर्तें

भारतीय जन औषधि योजना के संचालन के लिए महत्वपूर्ण परिचालन नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं, जैसे-

1. आवेदक “प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र” का संचालन शुरू करने से पहले समझौता करेगा| प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के सभी संचालन समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किए जाएंगे|

2. “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र” के नाम से दवा लाइसेंस प्राप्त करने और दवा की दुकान चलाने के लिए अन्य अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी| आवेदक द्वारा औषधियों के भंडारण के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

3. आवेदक केवल उसी उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग करेगा जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है और परिसर के साथ भाग नहीं करेगा, परिसर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को उप-पट्टे पर नहीं देगा|

4. सभी बिलिंग बीपीपीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की जानी चाहिए| बीपीपीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किए बिना पीएमबीजेके में कोई भी दवा नहीं बेची जा सकती है|

5. पीएमबीजेके ऑपरेटरों को संबद्ध चिकित्सा उत्पादों को बेचने की अनुमति होगी, जो आमतौर पर केमिस्ट की दुकानों में बेचे जाते हैं, लेकिन उन्हें बीपीपीआई के उत्पादों के अलावा कोई भी दवा बेचने की अनुमति नहीं है|

6. माल के प्रेषण के लिए अग्रिम भुगतान के बदले आपूर्ति की जाएगी| विस्तृत नियम और शर्तें मसौदा समझौते में दी गई हैं और आवेदक द्वारा संदर्भित किया जा सकता है|

भारतीय जन औषधि योजना की भूमिका

1. भारतीय जन औषधि योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए, बीपीपीआई प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए पीएमबीजेके चलाने के लिए ऑपरेटिंग एजेंसी को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा|

2. बीपीपीआई अपनी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से सस्ती गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं, सर्जिकल वस्तुओं, उपभोज्य आदि की आपूर्ति की सुविधा भी प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को माल भेजने के लिए अग्रिम भुगतान के लिए प्रदान करेगा|

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भारतीय जन औषधि योजना आवेदन शुल्क

आवेदन पत्र के साथ रुपये की गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा किया जाना है| आवेदन शुल्क लागू नहीं है यदि आवेदक महिला उद्यमियों, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों के किसी भी उद्यमी की श्रेणी के अंतर्गत हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में है|

भारतीय जन औषधि योजना आवेदन प्रक्रिया

1. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले आवेदक को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|

2. अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, आवेदक को रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा|

3. इसके बाद आवेदक के सामने रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जाएगा| इस फार्म में आवेदक को सही जानकारी डाल कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा|

4. सबमिट करने के बाद आवेदक को बीपीपीआई (A Bureau of Pharma PSUs of India) में रेजिस्ट्रेशन करना होगा|

5. इस भारतीय जन औषधि योजना में रेजिस्ट्रेशन करने के लिए कुल ₹2000 का खर्च आएगा|

6. इसके पश्चात आवेदक को ड्रग लाइसेंस के लिए राज्य औषधि प्राधिकरण या मुख्य चिकित्सा कार्यालय मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा|

7. लाइसेंस मिलने के बाद आवेदक को लाइसेंस की स्कैन कॉपी health@csc.gov.in पर भेजनी होगी।

8. लाइसेंस की कॉपी भेजने के बाद आवेदक को जरूरत के अनुसार हेल्थ पोर्टल पर दवाइयों का ऑर्डर दे सकेंगे|

भारतीय जन औषधि योजना आवेदन जमा करने का पता

आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र नीचे दिए गए पते पर एक बंद लिफाफे / कवर में जमा किया जाएगा, जिस पर स्पष्ट रूप से “नए पीएमबीजेपी केंद्र के लिए आवेदन” लिखा होगा|

सेवा में,

सीईओ, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई), 8वीं मंजिल वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई1 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055 दूरभाष – 011-49431800

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